आरक्षणाचा वाद की राजकारणाचा खेळ?
केज/सचिन भालेराव
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न चिघळला आहे. समाजातील काही भाग न्याय व हक्कासाठी लढा देत असताना, राजकारणाचा वारा मात्र या संघर्षाला वेगळी दिशा देत आहे. समाजातील असंतोषावर काही जण राजकीय पोळी भाजत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
आरक्षणाचा खरा उद्देश म्हणजे शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र आजच्या राजकारणात हा मुद्दा सत्तेच्या समीकरणात बसविण्याचे साधन बनला आहे.
गरज आहे ती आरक्षणाचा लाभ खरोखरच गरजूंपर्यंत पोहोचविण्याची — आणि हा लाभ केवळ काही समाजघटकापुरता मर्यादित न ठेवता सर्व वंचित घटकांना समान संधी देण्याची.
एक समाजाला आरक्षण दिल्यास त्याचा परिणाम दुसऱ्या घटकाच्या हक्कांवर होऊ नये, ही तत्त्वनिष्ठ भूमिका शासनाने आणि समाजाने दोघांनीही स्वीकारावी. समाजाला भिडवून नव्हे तर एकत्र आणून न्याय मिळवता येतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
संविधानाने ठरवून दिलेली ५२ टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ही केवळ आकडा नसून, तो सामाजिक संतुलनाचा पाया आहे. या मर्यादेच्या पलिकडे जाण्याचा प्रयत्न हा न्याय्य व्यवस्थेच्या विरोधात ठरू शकतो.
म्हणूनच आरक्षणावरून पेटलेला हा संघर्ष थांबवून, सर्व समाजघटकांनी परस्परांमध्ये संवाद साधून न्याय्य व शाश्वत तोडगा शोधणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा वाद केवळ समाजात फूट पाडणारा आणि राजकारण्यांसाठी फायद्याचा ठरेल.
