शेतकऱ्याच्या व्यथा – सरकारच्या कानावर कधी?
“राजकारणाच्या गदारोळात हरवली शेतकऱ्याची व्यथा”
“फोटोसेशन नव्हे, शेतकऱ्याला मदत हवी”
“अतिवृष्टीत उद्ध्वस्त शेतकरी – शासनाचे पाऊल कुठे?”
प्रतिनिधी/सचिन भालेराव
संपूर्ण राज्यभर अतिवृष्टीचे संकट उभे ठाकले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या, पिके नष्ट झाली आणि आयुष्यभराची मेहनत एका क्षणात पाण्याखाली गेली. अशा परिस्थितीत शेतकरी उभा राहणार कसा? हा प्रश्न आज प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाला आहे.
गावोगावी लोकप्रतिनिधींचे ताफे फिरताना दिसतात. फोटो काढले जातात, भेटी घेतल्या जातात, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या शेतात पाहण्यासारखे काहीच उरलेले नाही. अशा वेळी पंचनाम्याची औपचारिकता काय उपयोगाची? शेतकरी ज्याच्या हातात आज तोंडाला आलेलंही नाही, त्याला शब्दांची नव्हे तर प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे.
सोशल मीडियावर, बातम्यांत, नेत्यांचे दौरे ठळकपणे झळकतात. पण शेतकऱ्याचा आक्रोश, त्याच्या डोळ्यातले पाणी तितकं ठळक दिसत नाही. परिस्थिती बघूनही राजकारण केले जाते, हे अधिक वेदनादायी आहे. कारण शेतकरी हा मतांचा नव्हे तर देशाचा अन्नदाता आहे.
आज खरी गरज आहे ती तातडीच्या दिलाशाची. शासनाने वेळेत पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई पोहोचवली पाहिजे. पुढील हंगामासाठी बी-बियाणे, कर्जमाफी आणि आर्थिक सहाय्य तातडीने दिले गेले, तरच शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकेल.
शेतकरी राजाच्या व्यथा ऐकून त्याच्या जगण्याला आधार देणे हे समाज व शासन दोघांचेही कर्तव्य आहे. कारण शेतकऱ्याच्या ताटात अन्न नसेल, तर देशाच्या ताटातही अन्न शिल्लक राहणार नाही.
